ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ : ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਉਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
