ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ)- ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
