ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਫਰਵਰੀ : ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 716 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਬਲਾਕ/ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 871 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।