ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ (10+2) ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸਮਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੌਣ ਕਿਉਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ! ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਖ ਵਿਿਸ਼ਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਨਾ ਉਸ ਵਖਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 2107 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਫਰਬਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ!
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਸਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ:
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇਗਾ ! ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਪਾਠ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਿਸ਼ਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਿਤ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਬੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਣਿਤ, ਵਿਿਗਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਿਗਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਉਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ! ਯਾਨੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰਜੀ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਥਿਤੀ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25,26 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 29,30 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਤਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱੜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ :
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 26, 29, 30 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਗੌਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 344 ਅਤੇ 351 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਬਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ । ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ । ਅਨੁਛੇਦ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਹਨ ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਤਮਤਾ, ਨਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਚੱਜੇ, ਪਾਰਦਰਸੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਮਤਿਹਾਣ ਵੀ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ !
ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ :
• ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਕਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
• ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ 37 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
• ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
• ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
