ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2300 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
