ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਰਜਿਸਟਰ ਏ-1, ਰਜਿਸਟਰ ਏ-11, ਰਜਿਸਟਰ ਏ-111 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਐਕਟ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ) 2006 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਜੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਛਤਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
