ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 11.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਫਰੇਟ ਬਰਾਬਰਤਾ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
