ਲੁਧਿਆਣਾ-: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੰਝ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੀ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
