ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
