ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਟੈਗ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
