ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (Punjab Students Union) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 6 ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 7 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ,7 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
