ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 500 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 4,000 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 250 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 500 ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
