ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ‘ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
