ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ(Lawrence Bishnoi) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High court) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ(DGP) ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀਆਈਏ (CIA)ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
