ਚੇਨੱਈ, 28 ਅਗਸਤ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
