ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ CM ਦਫਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
