ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
