ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ : Lok Sabha Election 2024: ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
