ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬਧੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਓ.) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ 01.09.2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ 3 ਹਲਫਨਾਮੇ/ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24.01.2023 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ.ਡੀ.ਓ., ਖਰੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 88 -89 ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2023 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 16 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।