ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਗਰੋ-ਜੀਓਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 23000 ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 49,922 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 36,623 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ-ਝੋਨੇ) ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬੀ. ਪਟੇਰੀਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਡਾ. ਹਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
