ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ |
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਡੀਐਫ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 35000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮਧਮ ਵਾਪਾਰ, ਨਿਖਿਧ ਚੱਕਰੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 114 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ 1962 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਲੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
