ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ,ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ,ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਤਲਵਾੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਂ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C²+50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਹੜ੍ਹਾਂ,ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ,ਰੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ,ਆਬਾਦਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਥੱਲਿਓਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪੱਖੋ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ- ਯਮੁਨਾ ,ਸ਼ਾਰਦਾ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ 12 ਸੌ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ,ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁਧਾ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ,ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ,ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਦੇ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਲਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ,ਅਜੇ ਵਧਵਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲਾ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ,ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ,ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ।