ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12,055.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 4,726.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2022 ‘ਚ 39,881.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 38,230.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,446.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 11,465.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7,823.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2,282.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 35.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 1,898.36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1481.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ 7,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7,568.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 10,751,95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
