ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ।
ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
