ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ – ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨਰਾਈਟ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
और जानें
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
