ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 18ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
