‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਧਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-51, 52 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ 8 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।