ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ARRIVE SAFE’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਏ. ਜੀ. ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ARRIVE SAFE’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਏ ਲਈ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
