ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
