ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 4 ਦਸੰਬਰ

1926 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 750 ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (“ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਰਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ”) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (ਮੰਦਰਾਂ) ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੰਤਾਂ (ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਵਿਖੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮੈਲਕਮ ਹੈਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
History in 4 December
1926 SGPC initiated activities to seek control of 750 Sikh ShrinesThe Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee Sikh Gurdwara Act, legislation passed in India unanimously by the Punjab legislative council in July 1925 to end a controversy within the Sikh community that had embroiled it with the British government and threatened the tranquillity of the Punjab. The controversy had emerged over a reforming movement, organized as the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (“Committee of Shrine Management”), that wished to remove from the Sikh gurdwaras (temples) hereditary mahants (guardians), who in some cases had diverted temple revenues to private use.The controversy was embittered by the outrage at Nankana Sahib (now in Pakistan), when a number of protesters were trapped inside a gurdwara and burned to death. Processions of protest were organized, and the government was involved because the mahants had acquired customary proprietary rights in the pre-British period. The act, formulated with the help of the British governor, Sir Malcolm Hailey, set up a popularly elected central Sikh board, which represented the Sikh community. Sikh shrines and mahants were placed under the board’s control, ensuring that religious property was used for religious purposes and that the regular Sikh worship was maintained