ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ‘ਦਾਅ-ਪੇਚ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੋਇਲ) ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡੇਰੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਸੀ’ਜ਼ ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।