ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ਼੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟ-ਸਪਾਟਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
