ਸਮਰਾਲਾ – ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ”
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ।
