ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿ ੱਚ ਟੱਕਰਾਅ – ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਿਖਆ ਦਾ ਕਬਾੜਾ – ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ ੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿ ੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿਹਤ ਵਿਿਗਆਨਾਂ
ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕ ੱਢਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਿਸ ਲ ੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
। ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿਹਤ ਵਿਿਗਆਨਾਂ ਦੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1998 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ: 18 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿ ੱਚ ਕੁਲਪਤੀ ( ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ 14 (10 ਅਤੇ 14(2) ਵਿ ੱਚ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ( ਵਾਈਸ
ਚਾਂਸਲਰ ) ਬਾਬਤ ਹ ੇਠ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹਨ :
13(1) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ (ਚਾਂਸਲਰ) ਹੋਣਗੇ
14(1) ਉਪਕੁਲਪਤੀ ( ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ , ਕ ੁਲਪਤੀ
( ਚਾਂਸਲਰ) ਕਰਨਗੇ 14(2) ਉਪਕੁਲਪਤੀ ( ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ) ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ
ਵਿਿਗਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸ ੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ੇ ਹੀਲ ਹ ੁੱਜਤ ਦੇ ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਦ
ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ । ਕ ੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ ੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ।
ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹ ੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਤਰਫਾ
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲ ੇ ਕੁਲਪਤੀ
ਯਾਨੀ ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਹ ੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਯੂ ਜੀ ਸੀ )
ਦ ਿਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ

ਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5/1/2021-
ਪੀ ਆਰ ਬੀ-ਪੀ ਏ ਯੂ -24/6370 ਮਿਤੀ 18.10.2022 ਲਿਿਖਆ ਹ ੈ ।
ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਅ ੈਫ.1-2/2017( ਈਸੀ/ਪੀਐਸ) ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2018
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰ 26 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ( ਰੈਗੂਲ ੇਸ਼ਨਾਂ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 1.1 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ , ਪਸ਼ੂ
ਵਿਿਗਆਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ ੱਖਿਆ ਉਪਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦ ਿਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮਾਪ ਦੰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਆਰਟੀਕਲ 246 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਂੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ੇ ਕਰਕ ੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਇਸ ੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਰਟਸ ( ਕਲਾ) , ਵਣਜ ( ਕਮਰਸ)
ਸਿੱਖਿਆ , ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ , ਕਾਨੂੰਨ , ਸਮਾਜ ਵਿਿਗਆਨਾਂ , ਵਿਿਗਆਨਾਂ , ਭਾਸ਼ਾ , ਪਸੁ ਤਕਾਲਾ
ਵਿਿਗਆਨ , ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅ ੈਜੂਕ ੇਸ਼ਨ , ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹ ੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ , ਸਿਹਤ, ਅ ੈਗਰੀਕਲਚਰ,
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਿਗਆਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵ ੱਖਰੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ । ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਜੋ ਹ ੁਣ ਰਾਸਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ
ਬਾਬਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ 2018 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕ ੇਸ਼ਨ ਨੰ: 10/22/98-5 ਸਿ-1/4257 ਮਿਤੀ 20
02 1999 ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਾਂਧਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ
ਗ੍ਰੇਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵ ੇਲ ੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਮੈਡੀਕਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਿਗਆਨਾਂ , ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗ ੂ ਨਹੀਂ ਹ ੋਣਗੇ ।
ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲ ੇਸ਼ਨ
ਵੀ ਵ ੱਖਰੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿ ੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਾਂਧਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਸ ੂਚੀ ਦੇ
ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ ੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅ ੈਮ ਏ ਪੀ ਅ ੈਚ ਡੀ ਲ ੱਗਣਗੇ । ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲ ੱਗਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ
,ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਜਦ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਪਾਠਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵ ੇਂ ਹ ੈ , ਕਿ ੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ ਹ ੈ ,
ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ
ਵਾਲ ਹੈ ।