ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ
ਦੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ‘ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਾਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਐੱਨ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 7 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 01.08.2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2017 ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ 5000% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਾਲਾਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਐੱਨ), ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ (ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1994 ਵਿਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਰਕੁਇਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਲੇਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 50 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਆਰਆਈ) ਕਸੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 1906 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸੀਰਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ25 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 856 ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ) ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।