ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਫਲਾਇੰਗ ਆਦਿ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਫਲਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
