ਸੋਨੀਪਤ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾਹ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 302 ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
