ਜਲੰਧਰ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 49 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
