ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ
