29 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੱਲ ਤਾਂ PUNBUS ਤੇ PRTC ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿੱਪੂਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ,ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਐਕਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 70-30 ਜਾ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਲੋ 23/11/2021 ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 22/11/2021 ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋ ਹੁਣ 29/11/2021 ਨੂੰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ
ਚੈਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਹਾੜਾ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 29 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੌਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੇਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 12/10/2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੌਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 30/11/2021 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ