ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 36000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੇਟ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਤ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਮੀਂਦਾਰ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ 415 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 415 ਰੁਪਏ ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ ਇਕ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਾਊਡੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
