ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ- ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 27,600 ਵਰਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ (ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉੁਹ (ਸੀ.ਐਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ‘ਡੀਲ’ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ‘ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ’ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਆਏ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 23 ’ਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ (6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ 6 ਅੰਸ਼ਿਕ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਨਾਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ 35 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਰਜਮੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।’’
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਰਲ਼ੀ-ਮਿਲ਼ੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।