ਜ਼ੀਰਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ ਗੋਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ! ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
