ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 14 ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ QR ਕੋਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEERI ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
