ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 173 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 376 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 174 ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
