ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ
ਦਰਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 424 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
