ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਫਡੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ।