ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਡ੍ਰੰਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰਾਈਵ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
