ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਜ ‘ਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈੰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਲਿਸਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੂਚੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
