ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
89 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਤਹਿਤ 89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਡਰੋਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 29.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ FDI ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਵੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 5,853 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2031 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ 17 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ (ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ) ਵਿੱਚ 38.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
